खासदार डॉ.प्रशांत पडोळे यांचा भर उन्हात जनता दरबार...

अधिकाऱ्यांनी जनता दरबार रद्द केल्यावरही जाणून घेतल्या जनतेच्या समस्या

तिरोडा (प्रतिनिधी प्रवीण शेंडे) : भंडारा गोंदिया चे खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी दिनांक 28/4/2025 ला जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी जनता दरबारा चे आयोजन तिरोडा पंचायत समिती च्या सभागृहा मध्ये घेण्याचे ठरविले होते याची माहिती तिरोडा चे उपविभागीय अधिकारी कार्यलयात रीतसर देण्यात आली होती, पण वेळेवरच 11:27 मिनिटांनी उपविभागीय अधिकारी यांनी पत्र काडुन जनता दरबार रद्द करण्यात आल्याचे पत्र सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या व्हाट्सअप वर वायरल केले त्यामुळे कोणताही अधिकारी उपस्तित नव्हते. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या 10 मे 2011 च्या परिपत्रकानुसार मंत्र्यांना अधिकृत बैठकीचे व आदेश देण्याचे अधिकार, व अशासकीय अधिकारी सदस्यांना म्हणजे खासदार, आमदार यांना तसें अधिकार नाहीत त्यामुळे खासदारांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस शासकीय अधिकारी उपस्तिथ राहण्यास बांधील नाहीत असे पत्र नमूद करून नियोजित जनता दरबार रद्द करण्यात आला स्वतः खासदार मोहदयना सुद्धा वेळेवरच याची माहिती व्हाटअप वर देण्यात आली. जरी अधिकाऱ्यांनी जनता दरबार रद्द केले असेल पण दृढ निश्चयी खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी ठरलेल्या प्रमाणे जनता दरबार घेण्याचे ठरविले व कडकडत्या उन्हात पंचायत समिती च्या मैदाना समोर असलेल्या मोहाच्या झाडाखाली बसून जनतेच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला, या जनता दरबारात घरकुल, शेतीला मिळणारे धपेवाडा प्रकल्पचे पाणी, वीज, आणि असे कित्येक प्रश्न या प्रसंगी समोर आले ज्यामुळे तिरोडा क्षेत्रातील जनतेला मोठ्या प्रमाणात त्रास होत आहे आणि अधिकारी मात्र याकळे दुर्लक्ष करीत आहेत हे समोर आले.खासदार डॉ. प्रशांत पडोळे यांनी लोकांच्या समस्या जाणून घेत प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या दूरध्वनी वर बोलून त्यांना खडे बोल सुनविले आणि तातडीने समस्या सोडविण्यास सांगितले. या सर्व प्रकरणामुळे तिरोडा तालुक्याच्या जनतेत रोष पाहाव्यास मिळाले.

                                                   👇👇👇Advertisement👇👇👇

                                         

                                                      👆👆👆 Advertisement 👆👆👆

प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह?

प्रशासन्याच्या या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रशासकीय परिपत्रकपत्रक काडुन खासदार सारख्या लोकप्रतिनिधीला जनतेपासून दूर ठेवण्याचा हा कट तर न्हवता ना. असे योग्य आहे का असा सवाल उपस्तित केला जात आहे. मग जनतेने आपले प्रश्न कोणासमोर ठेवावे, एक तर अधिकारी जनतेच्या समस्या सोडवत नाही आणि जनप्रतिनिधीकळे आपल्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला तर अधिकारी असल्याप्रकारे अडचण निर्माण करतात.