Type Here to Get Search Results !

Add 1 BY 4 1200 PX By 300 PX

Maharashtra : लाडक्या बहिणींसाठी मंत्री अदिती तटकरेंनी केली मोठी घोषणा, 'लवकरच 5000....'

 

Maharashtra Pink e Rickshaw : महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. योजनेच्या अंतर्गत पात्र महिलांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा करण्यात येत आहेत.

यासोबतच महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी पिंक ई रिक्षा योजना सुरू केली. याच योजनेचा विस्तार आता होताना दिसत आहे. 

महिलांच्या अंगी असणाऱ्या विविध क्षमतांचे संवर्धन करुन त्यांचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास साधण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने अनेक योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. 

महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात तसेच सुरक्षित प्रवास करता यावा यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या शहरात 'पिंक ई रिक्षा' ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिलांसाठी पिंक रिक्षा योजना आणली असून राज्यात 10 हजार रिक्षा देण्यात येत आहेत. महानगर क्षेत्रात 500 ते 1 हजार रिक्षा देण्यात येत आहेत. आता याच योजनेच्या अंतर्गत 5000 महिलांना पिंक ई रिक्षाचे वाटप करण्यात येणार आहे.

हे पण वाचा : लाडक्या बहिणींना स्वस्तात घर खरेदीची संधी; फ्लॅट खरेदीवर सवलत मिळणार, वाचा कशी आणि कुठे

राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले, "महाराष्ट्रातील माता भगिनींना सन्मान जनक रोजगाराची संधी देणारी "पिंक ई रिक्षा" योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने राबवण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील आहे. या योजनेअंतर्गत लवकरच 5000 महिलांना पिंक ई रिक्षाचे वाटप करण्यात येणार आहे."

पिंक ई रिक्षा या योजनेंतर्गत एकूण 5 हजार रिक्षा सुरू करण्यात येणार आहेत. यामध्ये एकल महिला, विधवा, परित्यक्ता यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील मुंबई शहर, नवी मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि कल्याण, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि अमरावती या महानगरांमध्ये पिंक रिक्षा सुरू करण्यात येत आहेत.

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी पिंक ई- रिक्षा योजना

पिंक ई- रिक्षा योजनेच्या माध्यमातून महिलांना रिक्षा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येत असून यात एकल महिला, विधवा, परित्यक्तांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत रिक्षा किंमतीच्या 20 टक्के रक्कम शासनाकडून देण्यात येते तर 10 टक्के रक्कम महिलांनी भरावयाची असून उर्वरित 70 टक्के रक्कम बॅंक कर्जाच्या माध्यमातून भरावी लागणार आहे. या योजनेमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होत आहेत.

Post a Comment

0 Comments