पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, प्रोत्साहन भत्त्याला खो : पोलीस अधीक्षकांची मनमानी वागणूक? मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांकडुन पोलीस अधीक्षकांची दिशाभूल...

पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, प्रोत्साहन भत्त्याला खो : पोलीस अधीक्षकांची मनमानी वागणूक? मंत्रालयीन कर्मचाऱ्यांकडुन पोलीस अधीक्षकांची दिशाभूल...

पुणे (मुज्जम्मील शेख):- पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील सुमारे १७०० पोलीस अधिकारी व कर्मचारी २००६ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आबांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या प्रोत्साहन भत्त्याच्या योजने अंतर्गत त्यांना मिळणारा २५० रुपयांचा भत्ता ९ महिने अडकलेला आहे. पुणे जिल्ह्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांना नियमाप्रमाणे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरही, यावर कोणतीही कार्यवाही केली गेली नाही. त्याऐवजी, पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांच्या आदेशानुसार, त्यांना पुन्हा १६ ते २० डिसेंबर या कालावधीत फेरतपासणीसाठी मुख्यालयातील वैद्यकिय अधिकाऱ्यांकडे हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पोलीस अधीक्षकांची कारवाई :

पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचार्यांना प्रमाण पत्र सादर करून 1 वर्ष होऊन गेले असताना देखील आजपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता मिळाला नसल्याचे पोलीस दलात संतापाचे कारण बनले आहे. पोलिसांना मानसिक व शारीरिक दृष्टीने ताण येत असून, त्यांच्या कामाच्या तणावामुळे १०० ते १५० किलोमीटरचा धोकादायक प्रवास करत फेरतपासणीसाठी मुख्यालय पोहचणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यावर पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी संताप व्यक्त करत आहेत.

आबांची योजना आणि त्यातील वाढीची अपेक्षा:

गृहमंत्री म्हणून आबांनी २००६ मध्ये सुरू केलेली प्रोत्साहन भत्ता योजना, पोलीस दलात काम करणाऱ्या शिपायांपासून निरीक्षकांपर्यंत सर्वांसाठी लाभकारी ठरली होती. परंतु, गेल्या १८ वर्षांत एक रुपयाचीही वाढ न झाल्याने पोलीस कर्मचाऱ्यांना चांगला प्रोत्साहन मिळाला नाही. पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेसाठी आबांनी जी भूमिका घेतली होती, त्याचा आजही परिणाम दिसतो, पण पोलीस अधीक्षक यांच्या अडथळ्यामुळे या योजनेंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी त्यांना त्रास घेऊन गडबडीत कार्यवाही करावी लागत आहे.

पोलीस अधीक्षक कार्यालयात कार्यरत असलेले मंत्रालयीन कर्मचारी हे पोलीस अधीक्षकांचे दिशाभूल करण्याचे काम करत आहे. अशी सूत्रांकडून माहिती मिळाली आहे.

यांच्या हस्तक्षेपामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण आणि त्रास निर्माण झाला आहे.

काय आहे शासन निर्णय?

उद्देश: महाराष्ट्र सरकारने "पोलीस बलातील शारीरिक क्षमताधारक पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांच्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता योजना" सुरू केली आहे, ज्याद्वारे शारीरिक पात्रता पूर्ण करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यात येईल.

 योजना मंजूरी: 

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने १८ मे २००५ रोजी या योजनेला मंजूरी दिली. कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती.

पात्रता:

पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांचे वय ३० वर्षे किंवा अधिक असावे.

बॉडी मास इंडेक्स (BMI) २५ पेक्षा जास्त नसावा, जो उंची आणि वजन यांच्या पद्धतीनुसार गणला जातो.

आर्थिक तपशील: पात्र पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना ₹२५० मासिक प्रोत्साहन भत्ता मिळेल, जो त्यांच्या नियमित वेतनासोबत दिला जाईल.

अर्ज प्रक्रिया:

अर्ज १ जानेवारी पर्यंत संबंधित घटक प्रमुखांकडे सादर करावा लागेल.

अर्ज मिळाल्यानंतर, संबंधित रुग्णालयातून BMI चा वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र १५ फेब्रुवारी पर्यंत प्राप्त केला जाईल.

समिती अर्जाची तपासणी करेल आणि शिफारशी संबंधित घटक प्रमुखास २८/२९ फेब्रुवारी पर्यंत सादर करेल.

अंमलबजावणी:

पात्र ठरलेल्या पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांना १ एप्रिल पासून एक वर्षासाठी प्रोत्साहन भत्ता दिला जाईल.

पुढील वर्षी पुन्हा पात्रता तपासली जाईल.

 

पात्रता दर्शविण्यासाठी: पात्र पोलीस कर्मचार्यांच्या गणवेषावर ओळख चिन्ह ठेवले जाईल.

आर्थिक तरतूद: योजनेचा खर्च संबंधित विभागांच्या "वेतन" खात्यातून दिला जाईल.

वार्षिक अहवाल: संबंधित घटक प्रमुखांनी मार्च अखेरीस, योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन भत्ता मंजूर केलेल्या कर्मचाऱ्यांचा तपशील पोलीस महासंचालक / पोलीस आयुक्तांना सादर करावा.

अंमलबजावणी तारीख: ही योजना २००७-२००८ या आर्थिक वर्षापासून लागू होईल. संबंधित घटक प्रमुखांनी कर्मचार्यांना शारीरिक पात्रता राखण्यासाठी प्रेरित करणे आवश्यक आहे.

मंजुरी प्रक्रिया: योजनेस वित्त विभागने २७ जुलै २००६ रोजी अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक सीआर ३१७/०६/व्यय-७ प्रमाणे मान्यता दिली आहे.

वेबसाइटवरील उपलब्धता: शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २००६११०६१२३३३२००१ आहे.

या योजनेचे मुख्य मुद्दे आणि प्रक्रिया यांचा या सारांशात समावेश आहे.

राज्य शासनाच्या शासन निर्णयाला पोलीस अधीक्षकां कडून केराची टोपली...

वरील प्रोत्साहन महत्त्वाच्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्ट नमूद आहे की एक जानेवारीला अर्ज मागवणे बंधनकारक आहे आणि 28 फेब्रुवारी पर्यंत हे सर्व प्रमाणपत्रे पूर्तता करून मार्गी लावणे अपेक्षित होते. मात्र यामध्ये स्पष्ट होत आहे की यांनी या शासन निर्णयाविरोधात काम केले आहे आणि शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवले असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून येत आहे.

पोलीस दलातील नाराजी :

पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी असून, या संदर्भात विविध चर्चांमध्ये "भिक नको, पण योग्य निर्णय अपेक्षित आहे" अशी अशा भावना व्यक्त होऊ लागल्या आहेत. पोलीस दलाच्या सदस्यांना आशा आहे की, भविष्यातील गृहमंत्री या समस्येवर योग्य निर्णय घेतील आणि त्यांना त्यांचा अधिकार व प्रोत्साहन भत्ता मिळवून देतील.

पोलीस मुख्यालयात असलेले वैद्यकीय अधिकारी 2 तास ड्युटी करून गायब ?

यामध्ये आणखी एक मोठा प्रकार असा समोर आला आहे की पोलीस मुख्यालयात कर्मचाऱ्यांना बॉडी मास इंडेक्स करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत मात्र पोलीस मुख्यालयात कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे सकाळी 10 ते साडे 10 वाजता कार्यालयात येतात त्यानंतर ते साधारणपणे 12 ते 12 पर्यंत आपल्या घराकडे किंवा त्यांच्या वैयक्तिक कामांसाठी होत असल्याची माहिती सुंत्रांकडून मिळाली आहे. तसेच बॉडी मास इंडेक्स करण्याच्या सूचना मिळाल्यानंतर वैद्यकीय अधिकारी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत उपलब्ध असल्याचे दिसून आले आहे. मात्र इतर वेळी दोनच तास ड्युटी करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या वैद्यकीय अधिकारी कडे जाण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

या अधिकाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी तपासणे गरजेचे आहे.

सध्याच्या परिस्थितीवरून स्पष्ट होत आहे की, पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आणि 2024 - 2025 यावर्षाचा बॉडी मास इंडेक्स या योजनेचा भत्ता मिळणे महत्त्वाचे आहे.