माहिती अधिकाराची प्रक्रिया थांबवणाऱ्या भोरचे सहायक वनसंरक्षक शीतल राठोड आणि यांच्याकडील भोर,नसरापूर, सासवड भांबुर्डाचे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची मागणी?

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि CBI कडे चौकशीची मागणी करणार - पत्रकार शेख

पुणे : माहिती अधिकार अधिनियमाच्या अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठी 19 ऑगस्ट 2024 रोजी भोर, नसरापूर आणि सासवडच्या सहायक वनसंरक्षक कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केले. यानंतर, संबंधित कार्यालयाने कोणतीही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. या परिस्थितीने स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आणि निराशा निर्माण केली आहे.

अर्जदाराने मागितलेली माहिती न मिळाल्यामुळे 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रथम अपील दाखल केले, परंतु या अपिलाची सुनावणी घेण्यात आली नसल्याने संबंधित अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सहायक वनसंरक्षक शितल राठोड यांचे वर्तन हे अत्यंत असहिष्णू आणि नागरिकांच्या अधिकारांना नकार देणारे आहे. तसेच त्याच्याकडील वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले, प्रल्हाद राऊत, वसंत बन्सी चव्हाण यांचे व तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी संग्राम जाधव, विशाल चव्हाण, यांनाही याबाबत माहिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यांच्याकडून सांगण्यात आले की पाहतो बघतो कळवतो.  असे सांगून टाळाटाळ करण्यात आली आहे.

सुनावणीसाठी चार महिन्यांची विलंब झाला, जो नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. अर्जदाराने वेळोवेळी फोन करून माहिती मागितली, परंतु सहायक वनसंरक्षक राठोड यांनी या कॉल्सला पूर्णपणे दुर्लक्ष केले. स्थानिक कर्मचारी मानकर यांच्याकडूनही फक्त गोड गोड बोलून टाळाटाळ केली गेली. यामुळे, प्रशासनाची कामगिरी आणि पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.

विशेषतः, पत्रकार मुज्जम्मील शेख यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी मुख्य वनसंरक्षक यांच्याकडे याबाबत तक्रार करण्याची माहिती दिली तेव्हा मानकर यांनी "तुम्हाला काय करायचे ते करा, आम्हाला काही फरक पडत नाही" असे उत्तर दिले. हे वर्तन सार्वजनिक सेवेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे अनुत्तरीय वर्तन दर्शविते आणि त्यांच्या जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.

यामुळे, स्थानिक नागरिक आणि कार्यकर्ते एकत्र येऊन या घटनेचा तीव्र विरोध करत आहेत. त्यांनी शासनाकडे कडक कारवाईची मागणी करणार आहे. तसेच माहिती अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये असंवेदनशीलता दाखवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व कठोर कारवाई केली जावी, अशी मागणी करणार असल्याचे पत्रकार शेख यांनी सांगितले आहे. तसेच माहिती न देण्याचे मुख्य कारण म्हणजे यामध्ये मोठे भजी चार झाल्यामुळे हे माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात आहेत त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि सीबीआयकडे चौकशीची मागणी करणार आहे.

या संदर्भात, पर्यावरण आणि वन मंत्री यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आलेली आहे. स्थानिक आंदोलकांनी ठरवले आहे की, जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर ते व्यापक आंदोलन उभारतील.

जागतिक स्तरावर माहिती अधिकाराला महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे, स्थानिक प्रशासनाने याची गंभीरता लक्षात घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, लोकांचा विश्वास प्रशासनावरून उठेल, आणि समाजात अधिक गहन असंतोष निर्माण होईल.

माहिती हक्काचे संरक्षण करणे आणि अधिकाऱ्यांची जबाबदारी ठरवणे हे आजच्या काळातील अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे, एक पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाची स्थापना होईल, जे नागरिकांच्या अपेक्षांना पूर्ण करेल.

अशा परिस्थितीत, वनसंरक्षक कार्यालयाने आता लोकांचे हक्क आणि माहिती अधिकार यांचा आदर करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, याची गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असे स्थानिक नागरिकांचे मत आहे.

या सर्व घटनाक्रमावर स्थानिक जनतेने एकत्रित येऊन आवाज उठवण्याची गरज आहे. कारण, माहितीचा हक्क हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत हक्क आहेत, आणि यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे.

माहिती अधिकाराला अधिकाऱ्यांकडून केराची टोपली

भोर येथील सहायक वनसंरक्षक कार्यालयाने माहिती अधिकाराच्या प्रक्रियेची घोर अवहेलना केली आहे. 19 ऑगस्ट 2024 रोजी दाखल केलेल्या अर्जावर कोणतीही माहिती न मिळाल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात आहे. अर्जदाराने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी प्रथम अपील दाखल केले, परंतु सुनावणीसाठी चार महिने लागले. सहायक वनसंरक्षक शितल राठोड, त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर ढोले, प्रल्हाद राऊत, वसंत बन्सी चव्हाण यांचे व तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी संग्राम जाधव, विशाल चव्हाण यांचे टाळाटाळीचे वर्तन हा गंभीर प्रश्न आहे.

या अपप्रवृत्तीनंतर, प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला आहे. माहिती अधिकार कायदा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी याचा गंभीरतेने विचार करणे आवश्यक आहे. प्रशासनाच्या या वर्तनामुळे जनतेचा विश्वास खंडित होतोय, आणि याला तातडीने वाचा फडणारे उपाय शोधणे गरजेचे आहे.

संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात वन विभाग कार्यालयात असाच गोंधळ...

पुणे प्रादेशिक वन विभागात असलेले भांबुर्डा, पुणे, दौंड, बारामती, पौड, वडगाव मावळ, शिरोता, इंदापूर वडगाव या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची ही अशीच परिस्थिती. 

यामध्ये सर्वात जास्त भांबुर्डा येथील असलेले वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज बरबोले हे माहिती अधिकार अर्जाला सरळ केराची टोपली दाखवत असल्याचे दिसून आले आहे. भांबुर्डा वन परिक्षेत्र कार्यालयात येथे अर्ज केल्यानंतर कधीच कोणत्याही अर्जाचे उत्तर मिळाले नाही उत्तर हवे असेल तर सरळ प्रथम आपल्याला जावे आणि प्रथम आपल्याला गेले तेव्हाही त्यांच्याकडून कुठलाही प्रकारचा प्रतिसाद आणि उत्तर मिळत नाही. ते कायद्याला घाबरत नसल्याचे दिसून आले. यामध्ये नेमकं या सर्व अधिकाऱ्यांना कोणत्या मंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांचे वरदहस्त आहे हे पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरलेले आहे. 

उप वनसंरक्षण महादेव मोहिते यांचा कर्मचाऱ्यांवर वचक नाहीच?

वरील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वरिष्ठ अधिकारी असलेले पुणे विभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांचा या अधिकाऱ्यांवर धाक आणि वचक नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.

लवकरच भाग २ मध्ये वन विभागाचे अनेक घोटाळे समोर आणणार.

भाग १ 

क्रमशः