विद्यापीठांना वंचितांपर्यंत पोचावे लागेल - राज्यपाल रमेश बैस ; ईपीएसआय तर्फे आयोजित 'इंडिया@२०४७' राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप...

विद्यापीठांना वंचितांपर्यंत पोचावे लागेल - राज्यपाल रमेश बैस ; ईपीएसआय तर्फे आयोजित 'इंडिया@२०४७' राष्ट्रीय परिषदेचा समारोप...

पुणे :- भारत प्राचीन काळापासून कायमच शिक्षणाचे माहेरघर राहिलेला आहे. भारतातील तक्षशिला व नालंदा विद्यापीठे ही पूर्वी जागतिक शिक्षणाची केंद्रस्थाने होती. परंतू आताय आपल्या देशातील हुशार विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जात आहेत. मात्र आता आपण त्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देवून देशातच थांबविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अद्यापही ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत, त्यामुळे खासगी तसेच सरकारी विद्यापीठांनी या शिक्षणापासून वंचित विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचायला हवे, असे मत महाराष्ट्राचे राज्यापाल रमेश बैस यांनी मांडले.  

ते एज्युकेशन प्रमोशन सोसायटी फाॅर इंडियाच्या (ईपीएसआय) तर्फे आयोजित 'इंडिया@२०४७'ः विकसित भारतासाठी उच्च शिक्षणाची भूमिका, या एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषदेत बोलत होते. याप्रसंगी, ईपीएसआयचे अध्यक्ष तथा रामाय्या विद्यापीठ बंगळूरूचे कुलपती डाॅ.एम.आर.जयराम, वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नाॅलाॅजीचे संस्थापक कुलपती डाॅ.जी.विश्वनाथन, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कुलगुरू तथा कार्याध्यक्ष प्रा.डाॅ.मंगेश कराड, बिर्ला इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्ट अँड काॅमर्सचे डाॅ.एच. चतुर्वेदी, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन उपाध्यक्ष डाॅ.अभय जेरे, मानव रचना शिक्षण संस्थेचे डाॅ.प्रशांत भल्ला आदी या प्रसंगी उपस्थित होते.   

राज्यपाल बैस पुढे म्हणाले, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी खासकरून मुली आजही उच्चशिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणायला हवे. शिक्षणातील लैंगिण समानतेला बढावा देण्यासाठी एलजीबीटीक्यू समुदायालाही चांगले शिक्षण द्यायला हवे. पूर्वी लोक केवळ नोकरी मिळविण्यासाठी शिक्षण घ्यायचे, आता मात्र परिस्थिती बदलली असून एआयसारख्या तंत्रज्ञानामुळे पालकांचा कौशल्याधिष्ठीत शिक्षणाकडे ओढा वाढला आहे. त्यामुळे विकसित भारताच्या वाटचालीत सरकारीसह खासगी विद्यापीठांचा वाटाही मोठा असणार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. तसेच यासह कारागृहातील कैद्यांना देखील शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचेही बैस यांनी यावेळी नमूद केले.

ईपीएसआयचे उपाध्यक्ष प्रा.डाॅ. कराड हे कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक करताना म्हणाले की, भारताला विकसित करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्राची अत्यंत महत्वाची भूमिका असणार आहे. युवकांचा देश अशी भारताची ओळख आहे. त्यामुळे ही युवा शक्तीच खऱ्याअर्थाने देशाच्या विकसित होण्यात मोठा हातभार लावणार आहे. सध्या या युवकांना घडविण्याचे काम भारतातील सरकारी व खासगी विद्यापीठे करत आहेत. त्यामुळे विकसित भारताकडे वाटचाल करत असताना ही विद्यापीठेही विकसित होणे व त्यांच्यामाध्यमाधून विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा पुरवणेही तितकेच आवश्यक आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रा. डाॅ. मंगेश कराड यांनी तर आभार डाॅ. प्रशांत भल्ला यांनी मानले. 

 

बाबूनीतीचे शिक्षण आता नको...

इंग्रजांनी भारतीयांना केवळ बाबू बनविण्याचे शिक्षण दिले. त्यामुळे अशाप्रकारचे बाबूनितीचे शिक्षण आता टाळायला हवे. आता आपल्या राष्ट्रभाषेचा अभिमान बाळगून त्याच भाषेतील शिक्षणाला प्रोत्साहन द्यायला हवे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांचीही मानसिकता बदलावी लागेल. कारण जर्मन भाषेत शिक्षण दिले जाऊ शकत असेल तर हिंदीमध्ये का नाही, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी विचारला. तसेच, यूपीएससीने प्रादेशिक भाषेत पेपर देण्याची मुभा दिल्यानंतर हिंदी भाषीक विद्यार्थ्यांचा या परिक्षेतील टक्का वाढल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.