पुणे : राज्याच्या पाटबंधारे विभागाकडून पुणे महापालिकेला मिळणाऱ्या पाण्याचा वापर कुठेही औद्याेगिक वापरासाठी हाेत नाही, तरीही पाणीपट्टी मात्र औद्याेगिक दराने आकारली जात आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेने थेट कालव्यातून पाणी उचलणे बंद केलेले असतानाही, पाणी कालव्यातून घेत असल्याचे बिल देण्यात आले.
पुणे महापालिका हद्दीसाठी खडकवासला प्रकल्पातून ११.६ टीएमसी, पवना नदीपात्रातून ०.३४ टीएमसी, भामा आसखेड प्रकल्पातून २.६७ टीएमसी आणि समाविष्ट गावासाठी १.७५ टीएमसी, अशा प्रकारे १६.३६ टीएमसी पाणी मंजूर आहे.महापालिकेच्या पेयजल योजनेद्वारे होणारा पाणीपुरवठा हा प्रति माणशी केला जाताे. औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठी होत नाही. त्यावरून पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका प्रशासन यांची एकत्रित सुनावणी झाली होती. यामध्ये औद्योगिक दराचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला होता. यापुढील बिले घरगुती आणि वाणिज्यिक दराने पाठवण्यात येतील, असे आश्वासन पाटबंधारे विभागाने दिले होते. त्यानंतरही पाटबंधारे विभागाने सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्याची बिले ही औद्योगिक दराने पाठवली आहेत. बिले औद्योगिक दराने काढून एकूण थकबाकीसहित ६७९ कोटी रुपये देण्याची मागणी पाटबंधारे विभागाने केली आहे.
पालिकेवर अन्याय
पुणे महापालिका कालव्यातून पूर्वी पाणी घेत होती. आता मात्र जलवाहिनीतूनच पाणी घेते, तरीही पुणे महापालिकेेला पाटबंधारे विभागाने कालव्यातून पाणी उचलत असल्याचे दर आकारले आहेत . पुणे पालिकेच्या पेयजल योजनाद्वारे होणारा पाणीपुरवठा हा प्रतीमाणसी करण्यात येत असून औद्योगिक घटकामधील प्रक्रिया उद्योग व कच्चा माल यासाठीहोत नाही,असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे. तरीही कालवा समितीच्या बैठकीत देखील पाटबंधारे विभागाने आपलाच मुद्दा लावून सगळी थकबाकी देण्याची मागणी केली. त्यामुळे पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील महापालिकेला थकबाकी देण्याचे आदेश दिले. या बिलाच्या नियोजनाबाबत महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी उदया पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे.
Post a Comment
0 Comments