सरकारशी संबंधित लोकांची बेजबाबदार वक्तव्ये, आरक्षण आंदोलनाबाबत राज्य सरकारची उदासीनता लज्जास्पद आहे.
पुणे :- मराठा आरक्षणासाठी सातत्याने होत असलेल्या आत्महत्या अत्यंत वेदनादायी आहेत. आणि सरकारशी संबंधित लोकांची बेजबाबदार वक्तव्ये, आरक्षण आंदोलनाबाबत राज्य सरकारची उदासीनता लज्जास्पद आहे. तसा ठराव महाराष्ट्र राज्य सचिवालयाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. यावेळी राष्ट्रीय सचिव रियाज फरंगी पेटे, एसडीपीआयचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद कलीम, सरचिटणीस सईद चौधरी, मुझामिल खान, राज्य कोषाध्यक्ष युसूफ पटेल, प्रदेश सचिव मुश्ताक महज आदी उपस्थित होते. शुक्रवार, 20 ऑक्टोबर रोजी मुंबई चेंबूर SDPI (सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया) कार्यालयात झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्यातील सद्य राजकीय परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला व महत्त्वाचे ठराव पारित करण्यात आले. या बैठकीत एसडीपीआयचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद कलाम म्हणाले की, सरकारचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे आहे. वास्तविक समस्या.मूळ मुद्द्यांकडे लक्ष न दिल्याने महाराष्ट्रात विविध धरणे आंदोलने सुरू आहेत.अजूनही रोजगार शोधत आहेत,सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे.
चुकीची धोरणे तत्काळ दूर करून मागास समाजांना तात्काळ आरक्षण द्यावे, तरुणांना तात्काळ रोजगार द्यावा, सुशिक्षित तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी एसडीपीआय महाराष्ट्राच्यावतीने करण्यात आली आहे.विनाअनुदान तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना तात्काळ 20% अनुदान देण्यात यावे, ज्यांना 20% अनुदान दिले जात आहे. 100% अनुदान त्वरित देण्यात यावे.
#timesofmaharashtranews #timesofmaharashtra #timesofmaharashtramas
Post a Comment
0 Comments