ईडीने वसई विरारमध्ये बेकायदेशीर बांधकाम प्रकरणात १३ ठिकाणी छापे टाकले...

वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) हद्दीतील १३ ठिकाणी एका मोठ्या भूखंड आणि बांधकाम घोटाळ्यावर मोठी कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी सांडपाणी प्रक्रिया आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या सुमारे ६० एकर नागरी जमिनीवर ४१ मिश्र वापराच्या इमारतींच्या अनधिकृत विकासात सहभागी असलेल्या एका सिंडिकेटला लक्ष्य केले.

मुंबई: वसई-विरार महानगरपालिका (VVMC) हद्दीतील १३ ठिकाणी एका मोठ्या भूखंड आणि बांधकाम घोटाळ्यावर मोठी कारवाई करताना, अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी एका मोठ्या भूखंडावर एका मोठ्या भूखंडावर शोध मोहीम राबवली. सांडपाणी प्रक्रिया आणि डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव असलेल्या सुमारे ६० एकर नागरी जमिनीवर ४१ मिश्र वापराच्या इमारतींच्या अनधिकृत विकासात सहभागी असलेल्या एका सिंडिकेटला लक्ष्य केले.

मोठ्या मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग असलेल्या ईडीची चौकशी, बिल्डर्स, भ्रष्ट VVMC अधिकारी, स्थानिक गुंड आणि बनावट कागदपत्रे बनवणाऱ्यांमधील सुव्यवस्थित संगनमतावर केंद्रित आहे ज्यांनी बनावट मंजुरी, विक्री करार आणि झोनिंग मंजुरी वापरून अनधिकृत बांधकामाला प्रोत्साहन दिले आहे.

 वसई येथील बिल्डर अरुण गुप्ता, व्हीव्हीएमसी अधिकारी आणि कागदपत्रे तयार करणारे यांच्या निवासस्थानावर आणि कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले. ईडीच्या सूत्रांनुसार, बनावट कागदपत्रांमुळे अग्रवाल नगर आणि नालासोपारा (पूर्व) येथील ४१ निवासी-कम-व्यावसायिक इमारती कायदेशीर असल्याचे दिसून आले, ज्यामुळे त्या बेकायदेशीर घर खरेदीदारांना विकता आल्या, ज्यामध्ये बरेच जण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील होते.

२०१० ते २०१२ दरम्यान बांधलेल्या या इमारती झोनिंग आणि जमीन वापराच्या नियमांचे उघड उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डिसेंबर २०२४ मध्ये पाडण्यात आल्या. वसई-विरार महानगरपालिकेने केलेल्या पाडकाम मोहिमेमुळे २,५०० हून अधिक कुटुंबे बेघर झाली.

👇👇👇Advertisement👇👇👇

👆👆👆Advertisement👆👆👆

वसई विरार परिसरात निवासी-कम-व्यावसायिक इमारतीच्या बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात मीरा भाईंदर वसई विरार पोलिस आयुक्तालयाने नोंदवलेल्या अनेक प्रथम माहिती अहवालांवर (एफआयआर) आधारित ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) नोंदवला.

 सूत्रांनी सांगितले की, केंद्रीय एजन्सीने ज्या एफआयआरवर विश्वास ठेवला होता त्यापैकी एक २०२३ मध्ये अचोल पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, व्हीव्हीएमसीचे माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता, त्यांचा भाऊ अरुण गुप्ता आणि त्यांच्या साथीदारांनी खाजगी मालकांची ३० एकर जमीन आणि डंपिंग ग्राउंड आणि सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रासाठी राखीव असलेली अतिरिक्त ३० एकर जमीन कथितपणे विकत घेतली आणि बनावट मालकी कागदपत्रे मिळवून ती विविध विकासकांना विकली.

त्यानंतर विकासकांनी जमिनीवर ४१ इमारती बांधल्या आणि लाखो किमतीचे फ्लॅट हजारो कुटुंबांना विकले. एफआयआरनुसार, एकूण ५०० कोटी ते १००० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत, ज्यामुळे ईडीला स्वतःहून चौकशी सुरू करावी लागली.

ईडीमधील सूत्रांनी उघड केले की या घोटाळ्यात भ्रष्ट नागरी अधिकारी आणि बांधकाम मंजूरी बनावट करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या नेटवर्कमध्ये खोलवर रुजलेले साठे होते, ज्यांनी जमीन वापराचे वर्गीकरण हाताळले, बनावट बांधकाम परवानग्या दिल्या आणि बेकायदेशीरपणे बांधलेले फ्लॅट विकण्यासाठी बनावट करार तयार केले, अधिकाऱ्यांना आढळले की महानगरपालिकेच्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड करण्यात आली, झोनिंग परवानग्या बनावट बनवल्या गेल्या आणि काही प्रकरणांमध्ये, संपूर्ण इमारतीचे प्रस्ताव कोणत्याही अधिकृत मंजुरीशिवाय तयार करण्यात आले. गेल्या अनेक वर्षांपासून या कारवाया करण्यासाठी आरोपींनी नोकरशाहीतील त्रुटी आणि राजकीय संरक्षणाचा फायदा घेतल्याचा आरोप आहे.