अवैध शेड बांधकाम प्रकरणी पुणे मनपा प्रशासनाचा निर्लज्जपणाचा कळस ; फक्त नोटीस मात्र ठोस कारवाई नाही ; अतिक्रमण न तोडण्यासाठी `आका`चा दबाव...

अवैध शेड बांधकाम प्रकरणी पुणे मनपा प्रशासनाचा निर्लज्जपणाचा कळस ; फक्त नोटीस मात्र ठोस कारवाई नाही?

पुणे :- अवैध शेड बांधकामाची तक्रार देऊनसुद्धा त्यावर उचित आणि कठोर कारवाई न करून पुणे मनपाचा बांधकाम विभाग एकप्रकारे निर्लज्जपणाचा कळस गाठत असल्याचे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या माध्यमातून मनपा प्रशासनाच्या निगरगट्टपणाची लक्तरं वेशीवर टांगली जात आहेत. काही ठिकाणी अतिक्रमण काढण्याची अती तत्परता दाखवणारे मनपा प्रशासन या अवैध शेड बांधकाम तोडण्याच्या  प्रकरणी एव्हढे लाचार का दिसत आहे, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यांनी मनपाच्या नोटिशीला अक्षरशः केराची टोपली दाखवल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. दरम्यान, या प्रकरणी बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांवर एक लोकप्रतिनिधी दबाव आणून अतिक्रमण हटवण्याला विरोध करीत असल्याची खात्रिलायक माहिती मिळाली आहे.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, पुणे शहरातील वडगाव शेरी, नगर रोड येथील टाटा गार्ड रुम ९ बीआरटी रस्त्यावर एअर फोर्सट स्टेशन समोर मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्सच्या वतीने शेडचे अवैधरित्या बांधकाम करण्यात येत आहे. अवैधरित्या यासाठी म्हणावे लागते कारण की या शेडचे बांधकाम करण्यासाठी मनपा कडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे हे बांधकाम एअर फोर्स स्टेशनपासून केवळ १०० मीटर परिघात होत असल्या कारणाने यासंदर्भात परवानगी घेणे हे बंधनकारकच आहे. असे असतानाही मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्स यांच्याकडून अवैधरित्या पत्र्याच्या शेडचे हे बांधकाम अगदी बिनदिक्कतपणे करण्यात येत आहे. 

या अवैध बांधकामासंदर्भात अॅड. भाऊसाहेब ढोकणे यांनी मनपाच्या बांधकाम विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती, परंतु ही तक्रार दाखल करून बरेच दिवस होऊनदेखील मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नव्हती. या प्रकरणी बातमी प्रकाशित होताच मनपा प्रशासनाला खडबडून जाग आली व त्यांनी अगदी तोंडदेखली जुजबी कारवाई केली. दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मनपाच्या बांधकाम विभागाने यासंदर्भात गलांडे-बोरा असोसिएट्सला एक नोटीस पाठवून २४ तासांच्या आत अवैधरित्या बांधलेले शेड तोडण्याचे निर्देश दिले. शेड काढून न घेतल्यास त्यानंतर महानगरपालिकेच्या वतीने हे शेड तोडण्यात येईल व फौजदारी कारवाई करण्यात आला असा गर्भीत इशाराही गलांडे-बोरा असोसिएट्सला देण्यात आला.

दि. २८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी देण्यात आलेल्या या नोटिशीनुसार हे अवैध शेड १ किंवा २ मार्च २०२५ पर्यंत काढून घेणे बंधनकारक होते. परंतु गलांडे-बोरा असोसिएट्स ने हे शेडचे बांधकाम दि. १६ मार्चपर्यंतदेखील काढलेले नाही. 

तसेच पुन्हा अवैध पत्रा शेडचे काम सुरू करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नोटिशीची मुदत संपून १५ दिवस लोटले तरीही मनपा प्रशासन पूर्णपणे ढिम्म असून, मनपा प्रशासनाकडून या अवैध बांधकामावर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात मनपाचे कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता अजित सुर्वे आणि कनिष्ठ अभियंता भूषण कोकाटे यांना विचारणा केली असता, ते अवैध बांधकाम लवकरच तोडले जाईल, अशी वेळकाढू शासकीय उत्तरे देण्यात येत आहेत. परंतु ठोस कारवाई मात्र होताना दिसून येत नाही.