अवैध पत्रा बांधकाम अन् मनपा प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप? अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण? अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचा आका नेमका आहे तरी कोण? भाग २

अवैध बांधकाम अन् मनपा प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप?

अनधिकृत बांधकामावर कारवाई न करणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण?

अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांचा आका नेमका आहे तरी कोण?

पुणे (प्रतिनिधी) :- अनधिकृत बांधकामांवर अत्यंत तत्परतेने कारवाई करणारे मनपा प्रशासन काही ठिकाणी मात्र अगदी गलितगात्र होऊन ढिसाळपणे काम करीत असल्याने मनपा प्रशासनाच्या कामकाजावर अनेक सवाल उपस्थित होत आहेत.

सर्वसामान्यांच्या अवैध बांधकामावर मनपा प्रशासन जराही विलंब लावत नाही, परंतु ज्या ठिकाणी हितसंबंध आहेत, अशा ठिकाणी तक्रार देऊनही कारवाई होत नसल्याने सर्वसामान्यांच्या मनात मनपा प्रशासनाबद्दल संताप व्यक्त होत आहे. वडगाव शेरी येथील अवैध बांधकाम प्रकरणी नेमके हेच होताना दिसून येत आहे.

अक्षरशः वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे.

खरेतर शहराचे व्यवस्थापन सांभाळणारे मनपा प्रशासन हे एक प्रकारे शहराचे पालकच असते. गेल्या काही वर्षांपासून मनपामध्ये निवडणुका झालेल्या नसल्याने लोकप्रतिनिधी येथे नाहीतच. सबकुछ प्रशासन असे चित्र राज्यभरातील महानगरपालिकांमध्ये दिसून येते. यात पुणे मनपादेखील अपवाद नाही. परंतु या काळात आपली कार्यतत्परता सिद्ध करण्याऐवजी मनपा प्रशासनाचा ढिसाळपणा समोर येतो आहे. याचे मुख्य कारण आहे की, सध्या मौजे वडगाव शेरी, नगर रोड येथील टाटा गार्ड रुम ९ बीआरटी रस्त्यावर एअर फोर्स स्टेशन समोर मे. बोरा-गलांडे असोसिएट्सच्या वतीने शेडचे बांधकाम करण्यात येत आहे. हे बांधकाम करण्यासाठी मनपा प्रशासनाची परवानगी घेण्याची कोणतीही तसदी बोरा-गलांडे असोसिएट्सच्या संचालकांनी घेतल्याचे दिसत नाही. विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी हे अवैधरित्या शेडचे बांधकाम होत आहे, त्यासंदर्भात एअरफोर्स स्टेशनची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. कारण जर एअर फोर्स स्टेशनच्या ९०० मीटर कार्यक्षेत्रात बांधकाम करण्यासाठी ही परवानगी आवश्यक असते. अशी कोणतीही परवानगी न घेतल्याने बोरा-गलांडे असोसिएट्सच्या संचालकांनी मनमानी स्पष्टपणे दिसून येते.

एकीकडे ही स्थिती असली तरी दुसरीकडे परिस्थिती आणखीनच गंभीर आहे. कारण या अवैध बांधकामासंदर्भातील तक्रार अॅड. भाऊसाहेब ढोकणे यांनी मनपा प्रशासनाकडे केली आहे. यानंतर तरी मनपा प्रशासनाने खडबडून जागे होऊन यासंदर्भात योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित होते, परंतु फक्त एक नोटीस संबंधित व्यक्तींना बजावण्यात आली. 

त्यामध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. की त्याअर्थी ही नोटीस तुम्हास प्राप्त झाल्याचे दिनांक पासून २४ तासाच्या कालावधीमध्ये उपरोक्त जागेवरील वर नमूद केल्याप्रमाणे विनापरवाना बांधकाम काढुन घ्यावे व मिळकत पुर्ववत करणेत यावी अन्यथा सदरचे बांधकाम पुणे महानगरपालिकेमार्फत जागेवर येऊन पाडण्यात येईल व त्या प्रित्यर्थहोणारा खर्च आपणाकडून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चेकलम ४३९ मधील तरतुदीनुसार वसुल करण्यात येईल.

सदरचे अनधिकृत बांधकाम तुमच्या कडून अगर तुमच्या देखरेखीखाली तसेच पुढे चालु ठेवण्यात आले तर वर नमूदकरण्यात आलेल्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार आम्हास प्राप्त अधिकारान्वये काम करणाऱ्या इसमास पोलीस अधिकाऱ्याच्या मदतीने घालवले जाईल व त्या प्रित्यर्थहोणारा खर्च आपणाकडून वसुल केला जाईल.

असे या नोटीस मध्ये म्हंटले आहे.

मात्र नोटीस देऊन अक्षरशः १० दिवस उलटूनदेखील मनपा प्रशासनातील अधिकारी परिमंडळ १ चे कार्यकारी अधिकारी, उप अभियंता अजित सुर्वे आणि कनिष्ठ अभियंता भूषण कोकाटे हे केवळ कागदी घोडे नाचवण्यात मग्न असून, प्रत्यक्षात बांधकाम हे राजरोसपणे प्रगतिपथावर आहे.

हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून, माहिती मिळाल्यानंतरही जर मनपा प्रशासन या अवैध बांधकामावर कारवाई करीत नसेल, तर मग मनपा प्रशासनाने झोपेचे सोंग घेतलेले असण्याची दाट शक्यता आहे. 

मनपा प्रसानसातील काही अधिकारी हे झारीतील शुक्राचार्य बनून अशाप्रकारे अवैध बांधकामांना एक प्रकारे संरक्षण आणि प्रोत्साहन देत असल्याचे सिद्ध होते. परंतु प्रश्न हा आहे की, मनपा प्रशासनातील तो झारीतील शुक्राचार्य अखेर आहे तरी कोण? अशाप्रकारे आपल्या कर्तव्यात ढिसाळपणा करणाऱ्या त्या झारीतील शुक्राचार्यावर मनपाचे आयुक्त कारवाई करणार का? अशाप्रकारे मनपा हद्दीमध्ये आणखी किती अवैध बाधकामांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे? ही माहितीदेखील समोर येणे गरजेचे आहे.

वृक्षांचीही झाली अवैधरित्या कटाई?

ज्या ठिकाणी हे अवैध शेडचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे, त्या परिसरात काही झाडेदेखील होती. परंतु या शेडच्या बांधकामासाठी ती झाडे तोडण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. अशाप्रकारे झाड तोडण्यापूर्वी मनपा प्रशासनाची योग्य ती परवानगी घेणे गरजेचे आहे. जर बांधकामाचीच परवानगी घेण्यात आलेली नसेल, तर मग झाडे तोडण्याचीही परवानगी घेतली गेली असण्याची कोणतीही शक्यता नाही. नियमबाह्य पद्धतीने झाडे तोडणाऱ्यांवर सध्या तर फार कठोर कारवाई होत असते. त्यामुळे बोरा-गलांडे असोसिएट्सच्या संचालकांवर या प्रकरणीदेखील कारवाई करणे क्रमप्राप्त आहे. आता मनपा प्रशासन या प्रकरणी योग्य ती कारवाई करेल का, यावरदेखील भलंमोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.