पुणे प्रादेशिक वनविभागाअंतर्गत असलेले वनपरिक्षेत्र कार्यालयांचे अनागोंदी कारभार; माहिती अधिकार कायद्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून उल्लंघन व केराची टोपली...

पुणे प्रादेशिक वनविभागाअंतर्गत असलेले वनपरिक्षेत्र कार्यालयांचे अनागोंदी कारभार; माहिती अधिकार कायद्याचे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून उल्लंघन व केराची टोपली...

पुणे : पुणे उप वनसंरक्षक वनविभाग कार्यालय अंतर्गत असलेले सर्व वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून माहिती अधिकाराच्या कायद्याला दुजोरा देण्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. हा आरोप हिंदी मराठी पत्रकार संघटनेचे पुणे शहराध्यक्ष मुज्जम्मील शेख यांनी केले आहे. वनपरिक्षेत्र अधिकारी संबंधित माहितीच्या मागण्या न स्वीकारता नागरिकांना अधिकारी लहान मुलांसारखे निरुपाय आणि उडवाउडवीची उत्तर देत असल्याचा दावा शेख यांनी केला आहे.

संपूर्ण प्रकरणात, नागरिकांनी माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना कोणतीही उत्तरे मिळत नाहीत. महत्वाचे म्हणजे माहितीच्या अधिकाराचा विहित वेळ 30 दिवसांत काहीही प्रतिसाद वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून होत नसल्याचे स्पष्ट उघड झाले आहे. यानंतर प्रत्येक अर्जाला उत्तर न आल्यामुळे अर्जदाराला अपिलात जावे लागत आहे. आणि अपिलात गेल्यावर पुणे उप वनसंरक्षक कार्यालयातील सहायक जनमाहिती अधिकारी, जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी तथा सहायक वनसंरक्षक यांना कामाचा व्याप वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांमुळे नाहक वाढत आहे. यानंतर अपिलादरम्यान झालेल्या सुनावणीसुद्धा फक्त दिखाव्यासाठी असल्याचे समजते, कारण वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे अर्जदाराच्या अर्जाबद्दल माहिती देण्यात अयशस्वी ठरले आहेत.

कोण कोण वनपरिक्षेत्र अधिकारी अर्जंन्ना देतोय दुजोरा ?

पुणे प्रादेशिक वन विभागाअंतर्गत असलेले

भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र अधिकारी मनोज शाहू बारबोले, बारामती वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी दादासाहेब शिंदे,

पुणे वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुरेश धोंडीबा वरक,

इंदापूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी अजित प्रकाश सूर्यवंशी, 

वडगाव मावळ वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रकाश केशवअप्पा शिंदे,

दौंड वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल अनंत काळे, सासवड वनपरिक्षेत्र अधिकारी सागर सदाशिव ढोले,

भोर वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी प्रल्हाद राऊत, आणि नसरापूर वनपरिक्षेत्र अधिकारी वसंत बन्सी चव्हाण हे सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून माहिती अधिकाराच्या अर्जाला दुजोरा आणि केराची टोपी दाखवत असल्याचे स्पष्ट चित्र दिसून आले आहे.

हा अनागोंदी कारभार नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून, वनविभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. वनसंरक्षकाच्या महत्त्वाच्या कार्यात पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे, अन्यथा या विभागाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल. 

या संदर्भात पुणे विभागाचे प्रमुख उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते यांनी व वरिष्ठ अधिकारायनीं वेळीच या प्रकरणात लक्ष देण्याची गरज आहे. त्वरित कारवाई केली नाही, तर त्यांचे व कार्यालयाचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते, असे शेख व इतर नागरिकांचे म्हणणे आहे.

लवकरच सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या नावाने वनबल प्रमुखांना निलंबनाची मागणी करणार - मुज्जम्मील शेख

याबाबत बोलताना शेख म्हणाले की, आमच्याकडे अनेकांच्या या बाबत तक्रारी येत होत्या त्यावर आम्ही स्वतः माहिती घेतली असता यामध्ये माहिती अधिकारात माहिती देत नसल्याचे उघड झाले आहे. आम्ही वारंवार वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना माहिती देण्याकरिता संपर्क साधत होतो मात्र वन परिक्षेत्र अधिकारी "कोणता अर्ज, कसला अर्ज, कधी केला होता, बघून सांगतो, माझी बदली झाली" असे पोरखेळ उत्तरे देत होते. आणि बघून सांगतो बोलल्यानंतर कोणताही प्रतिसाद देत नसल्याचे उघड झाले आहे. आम्ही लवकरच या सर्व वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची वनबल प्रमुख नागपूर यांना पुराव्यानिशी तक्रार करणार आहोत आणि या सर्व अधिकाऱ्यांना निलंबन करण्याची मागणी करणार आहे. आणि जर वेळेत नागरिकांना न्याय मिळाला नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करणार असल्याचे शेख यांनी सांगितले आहे.