मुंबई : शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनसंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल तब्बल आठ महिन्यांनंतर राज्य शासनाला सादर झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा अहवाल आणि त्यातील शिफारशी तपासून त्यावर निर्णय घेणार आहेत.
जुन्या पेन्शन योजनेसाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांनी अनेक आंदोलने केली. देशातील पाच राज्यांनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू केल्यानंतर महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी हा मुद्दा लावून धरला होता. केंद्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन लागू करावी, अशी आग्रही मागणी केली. सरकारने त्यानंतर माजी सनदी अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव, के. पी. बक्षी, सुबोध कुमार अशी त्रिसदस्यीय समिती १४ मार्च रोजी नेमली होती.
निर्णय घ्या, अन्यथा बेमुदत संप...
जुन्या पेन्शन योजनेच्या अहवालाबाबत १४ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने केली आहे. शासनाने दखल न घेतल्यास कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील, असा इशारा दिला आहे. सरकारने दोन वेळा कर्मचारी संघटना समन्वय समितीशी चर्चा करताना जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षेची लिखित हमी दिली होती.
हा अहवाल मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केल्यानंतर त्यातील अभ्यास आणि शिफारशी पाहून निर्णय घेतला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनाही अहवाल सादर केला आहे.
Post a Comment
0 Comments