येत्या वर्षाला अपात्र सरकारला देऊ निरोप ; उद्धव ठाकरेंनी केले विश्वास व्यक्त ...

 येत्या वर्षाला अपात्र सरकारला देऊ निरोप ; उद्धव ठाकरेंनी 

केले विश्वास व्यक्त ... 

मुंबई - घटनेनुसार न्यायनिवाडा होईल याची मला खात्री आहे. मी दसरा मेळाव्यात परंपरेच्याबाबतीत बोललो. महाराष्ट्राला न्यायदानाची परंपरा आहे. जी न्या. रामशास्त्री प्रभुणे म्हणजे रामशास्त्रीबाणा, सत्ताधीशांपुढे न झुकता, समोर कितीही बलवान असला तरी न्याय देण्याची परंपरा ही महाराष्ट्राने देशालाच नव्हे तर जगाला दाखवली आहे.

त्याच परंपरेला जागून केवळ शिवसेनेलाच नव्हे तर लोकशाहीला न्याय मिळेल याची मला खात्री आहे. ३१ डिसेंबरला म्हणजे सरत्या वर्षाला अपात्र सरकारला निरोप देऊ असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर व्यक्त केला.

आमदार अपात्रतेच्या विषयावर बोलताना उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंवर निशाणा साधला. उद्धव ठाकरे म्हणाले की, देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टीने महाराष्ट्रातील आमदार अपात्रतेचा विषय महत्त्वाचा आहे. आमदार अपात्रतेनिमित्त सर्वोच्च न्यायालयाचे अस्तित्व, महत्त्व आपल्या देशात काय महत्त्व असणार आहे. त्यावर आधारात देशातील घटना, लोकशाही टिकणार की नाही याकडे जगातील सर्व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. जागतिक लोकसंख्येत भारत एक नंबरला आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आपल्या देशात आहे. हीच लोकशाही धोक्यात आली तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय करतंय घेते हे पाहणे गरजेचे आहे असं त्यांनी सांगितले.

तसेच सर्वाच्च न्यायालयाचे निकाल न मानता आपल्या मस्तीने काहीजण वागत राहिले तर देशाची होणारी स्थिती न सावरता येणारी असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दात राहुल नार्वेकरांना आदेश दिले आहेत. परंतु हा आदेश वाचला नाही असं नार्वेकर म्हणतात, हा आदेश नेमका काय ते जनतेला कळलं पाहिजे. जर राहुल नार्वेकर मुंबईत असतील तर त्याची कॉपी पाठवून द्या असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना टोला लगावला. त्याचसोबत गद्दारांची बाजू घेण्यासाठी भाजपाला वेळ आहे. पण मराठा आंदोलन चिघळलं जातंय आणि पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी रायपूरला जायला त्यांना वेळ आहे असं म्हणत देवेंद्र फडणवीसांवर टीका केली.

काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश?

सर्वोच्च न्यायालयाने जे आदेश दिलेत त्याचा अर्थ असा की, शिवसेनेने ज्या याचिका दाखल केल्यात त्यात आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना वेळापत्रक देण्यास सांगितले. त्यात अध्यक्षांनी दिवाळी सुट्टी आणि हिवाळी अधिवेशन पाहता २८ फेब्रुवारीपर्यंत वेळापत्रक दिले. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेत. त्यानंतर जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पुन्हा एकदा सुनावणी घेतली आहे. त्यामुळे आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबरच्या आधी घ्यावाच लागेल अन्यथा कोर्टाचा अवमान ठरेल अशी माहिती ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी दिली.