कोंढवा पारगेनगर मध्ये शासनाची लिमरा कन्ट्रक्शन व इतर भागीदारांकडून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक ; बेकायदेशीरपणे बांधकाम करून फ्लॅट विक्रीस सुरू...
पुणे :- पुणे शहरातील कोंढवा खुर्द पारगेनगरमध्ये एक गंभीर जमीन विक्री प्रकरण उघड झाले आहे. या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून एका अहस्तांतरणीय जागेची बेकायदेशीरपणे विक्री करण्यात आली असून, त्या जागेवर अनधिकृत बांधकामही सुरू असल्याचे समोर आले आहे.
माहितीनुसार, कोंढवा खुर्द पारगे नगर सर्वे नंबर ३८/३/२ ही जागा मोहनराज सोळंकी यांच्या मालकीची होती. ही जागा नियम ६३ च्या अन्वये अहस्तांतरणीय असल्याने ती विकण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची लेखी परवानगी आवश्यक होती. मात्र, सोळंकी यांनी कोणतीही परवानगी न घेता ही जागा लिमरा सिलेक्टेट भागीदारी तर्फे निझाम अब्दुल रज्जाक शेख, आणि इतर भागिदार अबूबकर अब्दुल रज्जाक शेख, आसिफ अहमद शेख, तनवीर समशेर सय्यद, झहीर आजाद पानसरे या पाच जणांना विकली. या व्यवहारासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून आवश्यक असलेला नजराणाही भरला नाही. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर असे दिसून आले की, विक्री झालेल्या जागेवर आता लिमरा कंट्रक्शन कडून निजाम अब्दुल रजाक शेख, यांचे बांधकाम पूर्ण होऊन फ्लॅट विक्री चालू आहे. तर इतरांचे भव्य बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाबाबत पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागातील राजेश खाडे यांनी आजूबाजूच्या लोकांनी माहिती दिली असता, ते घटनास्थळी दाखल झाले. मात्र, निझाम शेख यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दोन तास झुलवत ठेवल्याने कारवाई होऊ शकली नाही. यावरून असा संशय व्यक्त होत आहे की या प्रकरणात पालिकेचे काही अधिकारीही या गुन्ह्यात सामील तर नाहीना.
तसेच २२ ऑगस्ट २०२३ रोजी १ कोटी ९९ लाख १० हजार भरण्याच्या शासनाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणातून उद्भवलेले प्रश्न:
1) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या स्पष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून ही जमीन कशी विकली गेली?
2) या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
3) महापालिकेचे अधिकारी या प्रकरणात का मौन बाळगून होते?
4) या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व दोषींवर काय कारवाई करण्यात येणार आहे?
नागरिकांमध्ये रोष :
या प्रकरणामुळे कोंढवा खुर्द पारगे नगरमधील नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे परिसरातील विकासाला धोका निर्माण होतो. त्यांनी या प्रकरणात गुंतलेल्या सर्व दोषींवर कठोर कारवाई करून फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे.
कायद्याची अंमलबजावणी :
या प्रकरणातून स्पष्ट होते की, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत प्रशासन किती गंभीर आहे. अशा प्रकारच्या अनियमिततांना खतपाणी देणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांना शासनाने कठोर शिक्षा देऊन इतर अधिकाऱ्यांसाठी आदर्श निर्माण करणे गरजेचे आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कुळ कायदा शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून झोपेचे सोंग?
वरील सर्वे नंबर मधील मिळकती संदर्भात सर्व प्रकारची माहिती कुळ कायदा शाखेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना माहिती असताना देखील, फक्त आणि फक्त टोलवाटोलवी करून बेकायदेशीर बांधकाम उभे करण्यास एक प्रकारची मदतच केली आहे. म्हणजे शासनाचा महसूल बुडविणयासाठी अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. येत्या सोमवारी पुणे जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना समक्ष भेटून पुरावे सादर करणार आहे.
तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि सब रजिस्ट्रार टाईम्स ऑफ महाराष्ट्र न्युजच्या रडारवर ?
पुढील बातमीत करणार यांचा पोलखोल...
Post a Comment
0 Comments